उत्तराखंड
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई बड़े मुद्दों पर लगी मुहर, कुमाऊँ में भी बनेगा एम्स।
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई बड़े मामलों पर कैबिनेट ने सहमति दी है। जिनमें मुख्य तौर पर किच्छा में एम्स को मंजूरी मिल गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि एम्स किच्छा में खोला जाएगा। जिसके लिए 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी।
कैबिनेट में लिए गए मुख्य फैसले
1 – लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन।
2 – मंत्रिमंडल ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था होगी शुरू।
3 – सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी।
3 – योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर।
4 – देहरादून रोपवे को लेकर नियमों को शिथिलीकरण
5 – दूरसंचार कंपनियों को राहत दि गई है। नॉमिनल चार्ज किए गए।
6 – प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार
7 – इलेक्ट्रानिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया।
8 – योजना आयोग की नियमावली में संसोधन।
9 – कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई
अनुदेशक नियमावली में संशोधन।
10 – उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप
11 – ग्राम विकास विभाग में रूरल इनक्यूबेटर तैनात किए गए थे। उनकी नियमावली बनाई गई है
12 – ई ऑफिस मंत्रिमंडल ऑफिस में भी आज से किया गया लागू।
13 – चीनी मिल गदरपुर की भूमि को किसी को नहीं दी जाएगी।
14 – उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट की नियमावली को मिली मंजूरी।
19 – 2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों को देने का फैसला
20 – एमएसएमई में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा।
21 – विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
22 – कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजकन विभाग की नियमावली को मंजूरी।
23 – केदारनाथ मास्टर प्लान पूरा होने जा रहा है जबकि सोनप्रयाग मास्टर प्लान के निर्माण की जिम्मेदारी केदारनाथ मास्टर प्लान काम कर रही एजेंसी को दी गई।
24 – गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को सरकार अपने पास ही रखेगी
25 – कार्मिक विभाग के तहत सेवा नियमावली चयन आयोग की नियमावली के तहत संशोशन।
