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उत्तराखंड

समाजसेवी राहुल सिंह दरम्वाल ने प्रभारी मंत्री खजान दास से मुलाकात नैनीताल की समस्याओं को प्रमुखता से रखा।

नैनीताल जिले की जर्जर सड़कों, बिजली-पानी की समस्याओं और मानसून के दौरान आपदा संभावित क्षेत्र और आपदाग्रस्त क्षेत्र को लेकर समाजसेवी राहुल सिंह दरम्वाल ने नैनीताल जनपद के प्रभारी मंत्री खजान दास से मुलाकात की।

 

इस दौरान उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और जल्द ही प्रभारी मंत्री खजान दास नैनीताल जनपद का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

 

समाजसेवी राहुल सिंह दरम्वाल ने प्रभारी मंत्री खजान दास से मुलाकात के दौरान रामनगर विधानसभा सहित नैनीताल जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों की बदहाल सड़कों, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

 

साथ ही उन्होंने मानसून के दौरान संभावित आपदा को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों को पूरी तरह मुस्तैद रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। प्रभारी मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं प्रदेशभर में लगातार भ्रमण कर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार के सभी मंत्री भी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही वह नैनीताल जनपद का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित समस्याओं के समाधान के निर्देश देंगे।

 

राहुल ने बताया कि प्रभारी मंत्री लगातार जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्री के प्रस्तावित दौरे के बाद कई महत्वपूर्ण समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा।

 

 

 

गौरतलब है कि राहुल सिंह दरम्वाल लंबे समय से रामनगर हल्द्वानी नैनीताल क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। जिन ग्रामीण सड़कों तक प्रशासन की पहुंच नहीं हो पाती, वहां वे अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं श्रमदान कर सड़कें दुरुस्त करने का कार्य करते रहे हैं। क्षेत्र में उनके इस जनसेवा अभियान की स्थानीय लोग भी सराहना करते हैं।अब देखना होगा कि प्रभारी मंत्री के प्रस्तावित दौरे के बाद जर्जर सड़कें, बिजली-पानी और अन्य बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।

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