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उत्तराखंड

निर्वाचन अधिकारी डा.आशीष चौहान ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक।

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पिथौरागढ़  – पिथौरागढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डा.आशीष चौहान ने राजनैतिक दलों के साथ एक बैठक की।
 इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपराधिक पूर्ववृत्त व इतिहास सबंधी सूचना का प्रकाशन कराने और कोविड गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नाम वापसी की तिथि से अपने आपराधिक मामलों की सूचना तीन बार स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में प्रकाशित करते हुए इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में आरओ को उपलब्ध करानी होगी।
राजनैतिक दल अपने वेब पेज के होम पेज पर भी सम्बंधित उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को प्रदर्शित करना होगा।  इसके अलावा उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आयोग को भी इसकी सूचना देगा। बताया कि अपराधिक मामलों की सूचना का प्रकाशन पहली बार 1 से 4 फरवरी, दूसरी बार 5 से 8 तथा तीसरी बार 9 से12 फरवरी को किया जाना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को कोविड गाइडलाइन का भी शतप्रतिशत अनुपालन करने एवं कराने को कहा। राजनैतिक दलों को कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए मास्क, हैंड सेनेटाइजर, थर्मल स्केंनिग इत्यादि की अपने स्तर से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बताया कि 15 जनवरी तक सभी जनसभा, रैली आदि प्रतिबंधित है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजनैतिक दलों को डोर टू डोर अभियान के लिए अधिकतम 5 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। सरकारी व सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नही लगाए जाएंगे। निजी भवन, भूमि में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामाग्री लगाने हेतु निजी भवन, भू-स्वामी की अनुमति आवश्यक होगी।
उन्होंने कहा है कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम आदि पर फर्जी सूचना और गलत जानकारी के अभियान को रोकने के लिए आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की पहल की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में पेड न्यूज एवं फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिये जिला स्तर पर मीडिया निगरानी समितियों का गठन किया गया है। जो पेड न्यूज व भ्रामक खबरों पर कड़ी निगरानी रख रही है।
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