आईएएस राम विलास यादव को 14 दिन की ज्युडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया

वही नैनीताल हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले पर अपर सचिव समाज कल्याण राम विलाश यादव की गिरफ्तारी मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 19 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रामविलास यादव को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे थे मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार से 19 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए है।

हाई कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता राम विलाश यादव ने पूर्व में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया था कि उन पर आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप लगाए गए है जो गलत है। जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इस मामले में उनको अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। सरकार ने जो कमेटी गठित की थी उनको पक्ष रखने से पहले ही भंग कर दिया गया।

आपकों बता दे आईएएस अधिकारी राम विलास यादव उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत है। पूर्व में यादव उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके है। इनके खिलाफ लखनऊ में एक व्यक्ति द्वारा आय से अधिक सम्पति रखने की शिकायत दर्ज की थी। जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जाँच शुरू की। विजिलेंस टीम ने इनके लखनऊ, देहरादून व गाजीपुर ठिकानों पर छापा मारा जिसमें सम्पति से सम्बन्धी कई दस्तावेज मिले। जाँच करने पर इनके खिलाफ आय से 500 गुना अधिक सम्पति मिली। इसके आधार पर सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायलय की शरण ली। यादव उत्तर प्रदेश सरकार में एलडीए सचिव के साथ साथ मंडी परिषद के निदेशक भी रह चुके है। यादव को गुरूवार को विजिलेंस के सम्मुख पेश होना था।