मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में शासनादेश में हुआ संशोधन, आमजन हेतु भी उपलब्ध होंगे कक्ष। नई दिल्ली में बनाया गया है उत्तराखंड निवास।

नई दिल्ली में प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड निवास का निर्माण किया है। 50 कक्षों वाले उत्तराखंड निवास में कक्ष उपलब्धता को लेकर शासन ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इसमें मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर और न्यायाधीश को ही कक्ष मिलेगा। अपर सचिव से लेकर अन्य के लिए यहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आदेश जारी होने के बाद इस पर असंतोष

जताया गया।

 मुख्यमंत्री ने इसका क संज्ञान लेते हुए इस व्यवस्था में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। स उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी क शासनादेश में संशोधन किया जाए। है ऐसी व्यवस्था की जाए कि उपलब्धता के के आधार पर आम जन को भी यहां स कक्ष उपलब्ध हो सके। उन्होंने कक्ष से लेकर बैठकों के लिए तय दरों का पुनर्निर्धारण करने के भी निर्देश दिए के हैं। इस क्रम में अब राज्य संपत्ति विभाग ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर इसे अनुमति को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सम्पत्ति विभाग ने नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित उत्तराखण्ड निवास में ठहरने हेतु पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर दिया है। अब आमजन हेतु भी उपलब्ध होंगे कक्ष।