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उत्तराखंड

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का शुभारंभ 670 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया।

Newsupdatebharat Uttarakhand Haldwani Report News Desk

देहरादून – देश में सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरूआत हो गई है। देहरादून के बन्नू स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह, सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य समस्त 670 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) का कम्प्यूटरीकरण को भी विधिवत रूप से पूर्ण किया गया। साथ ही सहकारिता ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के शुरू किए जाने और सभी एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डा.धन सिंह रावत को बधाई देते हुए कहा कि पिछले पौने पांच साल में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हॅ रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। खास तौर हमारी माताओं व बहनों को इस योजना से काफी राहत मिलेगी। उनका बोझ कम होगा। वे अपने समय का उपयोग दूसरे आय अर्जन में कर सकेंगी। साइंटिफिक पोष्टिक पशु चारा मिलने से गायों की दुग्ध क्षमता बढेगी जिसका फायदा इस काम में लगे लोगों को मिलेगा। इसके लिए मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों को भी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखण्ड में प्रदेश की 670 एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जितना ज्यादा डिजीटलाईजेशन होगा, सहकारिता से जुड़े लोगों को उतनी ही अधिक सहूलियत होगी। तेलंगाना के बाद डिजीटलाईजेशन करने वाला उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर की सहकारिता समितियों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण पर काम किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखण्ड मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीबों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में रहता है। उन्होंने देश के सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया है। अमृत महोत्सव में सहकारिता का अलग से पहली बार मंत्रालय बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे देश के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किसानों, मजदूरों, मछुआरों और सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में बडा परिवर्तन लाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय अटल ने उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया था। अब प्रधानमंत्री  के मार्गदर्शन में इसे संवारा जा रहा है। पिछले 5 साल में चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, एनएच पर किए गए कामों सहित 85 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं केंद्र से राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाओं पर काम हो गया है, बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया। 5 नवम्बर को प्रधानमंत्री केदारनाथ आ रहे हैं। उस दिन शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। बदरीनाथ के मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है।

उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार ने कोविडरोधी टीकाकरण का कार्य जिस तेजी से किया है वह सराहनीय है। उत्तराखंड में तमाम जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। हाल ही में आई आपदा में मुख्यमंत्री एवं सरकार द्वारा तत्परता से कार्य किया गया। उत्तराखंड का विकास ऐसी जागरूक सरकार से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड एवं देश तेजी से विकास कर रहा है। उज्जवला योजना ,आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। वन रैंक वन पेंशन  की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। उन्होंने कहा केदारनाथ मंदिर एवं बद्रीनाथ मंदिर का विकास कार्य तेजी से चल रहा है।

मुख्यमंत्री  ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि हाल ही में आई आपदा में अमित शाह ने प्रदेश की हर सम्भव सहायता की। उन्होंने एक अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया। उत्तराखंड में आई आपदा में तत्परता दिखाते हुए राज्य में बचाव कार्य के लिए सेना के 3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए।  आपदा के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा तीर्थयात्री प्रदेश में आए हुए थे।  परंतु समय पर अलर्ट होने और प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करने से इसमें एक भी तीर्थयात्री की मृत्यु नहीं हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से माताओं व बहनों का जीवन आसान होगा। पशुओं के लिए पौष्टिक चारा घर पर ही उपलब्ध होगा।  हमारी सरकार ने जो घोषणा की, उनका शासनादेश भी जारी किया। विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24 हजार पदों पर भर्ती एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु युवाओं को प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कोविड वैक्सीन की शतप्रतिशत डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संकल्प शक्ति से कश्मीर से धारा 370 हटा और एक देश, एक विधान सम्भव हुआ।

 


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। आशा बहनों, ग्राम प्रधानों, उपनल कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। कोविड को देखते हुए पर्यटन, संस्कृति व परिवहन क्षेत्र,चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए पैकेज दिए गए है। डीबीटी से लाभार्थियों के खातों में पैसा जाने भी लगा है। हम जल्द ही स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखण्ड योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम बनाए जाएंगे।

केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और सभी एम्पैक्स का कम्प्यूटरीकरण देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया है।

उत्तराखण्ड के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और एम्पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के बारे में बताया।

इस अवसर पर पर्वतीय जिलों से आई महिलाओं को  मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना में साइलेज का किट दिया गया। इसी प्रकार अनेक महिला समूहों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5- 5 लाख रुपये के चेक दिए गए।

इस दौरान उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डा.हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल,  गणेश जोशी, रेखा आर्य, स्वामी यतिश्वरानंद,  बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अनिल बलूनी, अजय टम्टा, नरेश बंसल, माला राज्य लक्ष्मी शाह, दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, लोकेट चटर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत,  तीरथ सिंह रावत,  विजय बहुगुणा, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायकगण समेत आदि मौजूद रहे है।

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