उत्तराखंड
14 फरवरी को होंगे उत्तराखंड में चुनाव। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान।
Newsupdatebharat Uttarakhand Delhi News Desk
Delhi – चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी। सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पद यात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली नुक्कड नाटक किसी तरह इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के माध्यम से ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। जीत के बाद भी किसी तरह के विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। जिन्हें जरूरत होगी, उन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चरण का कार्यक्रम
5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक चरण में जबकि मणिपुर में दो और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदात होगा
पहला चरण: 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में।
दूसरा चरण: 14 फरवरी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में
तीसरा चरण: 20 फरवरी उत्तर प्रदेश
चौथा चरण: 23 फरवरी उत्तर प्रदेश
पांचवा चरण: 27 फरवरी उत्तर प्रदेश, मणिपुर
छठवां चरण: 3 मार्च उत्तर प्रदेश, मणिपुर
सातवां चरण: 7 मार्च उत्तर प्रदेश
चुनाव के नतीजे: 10 मार्च को आएंगे
चुनाव के लिए अहम बातें
1. कोरोना के बीच चुनाव चुनौतीपूर्ण-नए कोविड प्रोटोकॉल लागू होंगे।
2. कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे- मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा।
3. 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं।
4. एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से 1250।
5. चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई, बड़े राज्यों में अब 40 लाख रुपए।
राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस
1. सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
2. दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।
3. उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा।
4. यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा।
5. मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी।
