उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु एक पोर्टल का हुआ शुभारंभ।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एकीकृत समर्थ पोर्टल के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल का शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल के शुभारंभ से एक प्रदेश- एक प्रवेश की संकल्पना के साथ संपूर्ण राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल में आवेदन कर सकते है। राज्य में अवस्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं अन्य व्यवस्थाओं में एकरूपता लाए जाने तथा राज्य विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध शासकीय अनुदानित एवं निजी महाविद्यालयों में त्वरित एवं पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया को सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से इस वर्ष (सत्र 2023-24 ) से समर्थ पोर्टल, भारत सरकार के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जानी है।

समर्थ पोर्टल के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल में सरल और त्वरित पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। एकीकृत समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियो के लिए सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध होंगी। मोबाइल के माध्यम से भी पोर्टल पर सरलता से आवेदन किया जा सकता है। राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियो के लिए सुगम एवं सरल आवेदन प्रक्रिया की गई है। अभ्यर्थी पंजीकरण के समय अपनी पसंद के अधिकतम 10 महाविद्यालयो में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन माध्यम में कहीं से भी आवेदन करने की सुविधा भी पोर्टल में मौजूद है। उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल के शुभारंभ से विद्यार्थियों को महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अब जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। कोई भी अभ्यर्थी पंजीकरण के समय अपनी पसंद के अधिकतम 10 महाविद्यालयो में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। मेरिट के आधार पर अभ्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश मिल पाएगा। पोर्टल के शुभारंभ से विद्यार्थियों के समय एवं फॉर्म में लगने वाली राशि की बचत होगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार एक प्रदेश एक प्रवेश एक परीक्षा और एक परिणाम के संकल्प को पूरा कर रही हैं.